सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डालें
चुनाव आयोग से 19 अगस्त तक जवाब, आधार को वैध दस्तावेज माना
परिचय
14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ईसीआई से मंगलवार, 19 अगस्त 2025 तक यह बताने को कहा कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान के लिए वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी। यह फैसला बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया, जिसने मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर व्यापक बहस छेड़ दी है। इस लेख में हम इस आदेश की पृष्ठभूमि, प्रक्रिया, और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: प्रमुख बिंदु
जस्टिस सूर्य कांत और जोयमाल्या बागची की बेंच ने बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों को लेकर चुनाव आयोग पर कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:
- सूची का प्रकाशन: ईसीआई को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची और उनके नाम हटाने के कारणों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
- रिपोर्ट प्रस्तुति: 19 अगस्त 2025 तक ईसीआई को कोर्ट को बताना होगा कि इस आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
- आधार की मान्यता: आधार कार्ड को मतदाता पहचान के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी।
- सार्वजनिक सूचना: हटाए गए नामों की सूची अपलोड करने की जानकारी को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुँचाना होगा।
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को निर्धारित की है, जब ईसीआई को अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।
पृष्ठभूमि: बिहार में मतदाता सूची विवाद
यह मामला बिहार में लागू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को साफ करना था। इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट, मृत, या गैर-नागरिक मतदाताओं के नाम हटाए गए। हालांकि, विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण थी और अल्पसंख्यक समुदायों, गरीबों, और अन्य कमजोर वर्गों को निशाना बनाया गया।
- एसआईआर प्रक्रिया: यह एक विशेष अभियान है, जिसके तहत मतदाता सूची से गलत या अपात्र नाम हटाए जाते हैं।
- विवाद का कारण: विपक्ष का दावा है कि 65 लाख नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, और कई वैध मतदाताओं को गलत तरीके से हटाया गया।
- आधार का मुद्दा: ईसीआई ने पहले आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना था, जिसके कारण कई लोगों को पंजीकरण में दिक्कत हुई।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि बिना उचित सूचना के इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन है।
आधार को वैध दस्तावेज मानने का महत्व
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान के लिए वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। आधार एक व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेज है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के पास मौजूद है। इस फैसले के प्रमुख प्रभाव हैं:
- पंजीकरण में आसानी: आधार के उपयोग से मतदाता पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया सरल होगी।
- समावेशिता: गरीब और कमजोर वर्ग, जिनके पास अन्य दस्तावेज सीमित हो सकते हैं, आधार के माध्यम से आसानी से मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे।
- पारदर्शिता: आधार-आधारित सत्यापन से डुप्लीकेट नामों को हटाने में मदद मिलेगी, जिससे मतदाता सूची अधिक सटीक होगी।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, बल्कि केवल पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।
चुनाव आयोग की चुनौतियाँ
इस आदेश ने चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी की हैं:
- लाखों नामों का डेटा अपलोड करना: 65 लाख नामों और उनके हटाने के कारणों को वेबसाइट पर अपलोड करना एक तकनीकी और प्रशासनिक चुनौती है।
- समय-सीमा: मंगलवार, 19 अगस्त 2025 तक कोर्ट को जवाब देना होगा, जिसके लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है।
- सार्वजनिक जागरूकता: समाचार पत्रों में विज्ञापन और अन्य माध्यमों से जनता को सूचित करना एक जटिल कार्य है।
- विपक्ष का दबाव: विपक्षी दलों के आरोपों और कोर्ट के सख्त रुख के बीच ईसीआई को अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष साबित करना होगा।
प्रभाव और प्रतिक्रियाएँ
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं:
- पारदर्शिता में वृद्धि: हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक होने से प्रभावित मतदाता अपनी स्थिति की जाँच कर सकेंगे और अपील दायर कर सकेंगे।
- विपक्ष का समर्थन: विपक्षी दलों, जैसे कांग्रेस और राजद, ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे मतदाता अधिकारों की जीत बताया है।
- चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव: यह फैसला बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
- आधार की भूमिका: आधार को वैध दस्तावेज मानने से भविष्य में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार होगा।
सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने चिंता जताई कि सूची अपलोड होने तक प्रभावित मतदाताओं को समय पर राहत मिलना मुश्किल हो सकता है।
आगे की राह
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को निर्धारित की है। इस दौरान:
- चुनाव आयोग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- कोर्ट यह जाँचेगा कि क्या ईसीआई ने नामों की सूची अपलोड की और जनता को सूचित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए।
- यदि आवश्यक हुआ, तो कोर्ट अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
यह भी संभव है कि विपक्ष और याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए और कदम उठाएँ, जैसे हटाए गए मतदाताओं को पुनः पंजीकरण में मदद करना।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का 14 अगस्त 2025 को दिया गया आदेश बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कदम है। ईसीआई को मंगलवार, 19 अगस्त तक सूची अपलोड करने और जवाब देने का निर्देश न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा भी करता है। आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मानने का फैसला पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएगा। अगली सुनवाई में ईसीआई की रिपोर्ट इस मामले की दिशा तय करेगी। यह फैसला भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।