🚨 असम में अब नए आधार कार्ड नहीं बनेंगे

आधार कार्ड पर असम सरकार का बड़ा फैसला

असम सरकार ने आधार कार्ड एनरोलमेंट को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। यह फैसला उस एक महीने की विशेष विंडो के बंद होने के बाद आया है, जिसमें वयस्कों को आधार एनरोलमेंट का अवसर दिया गया था।

      मुख्य कारण: राज्य सरकार ने दावा किया है कि असम में डुप्लीकेट और फर्जी आधार बनवाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। इसी वजह से इस प्रक्रिया पर सख़्ती करना ज़रूरी हो गया।
    

📌 फैसले की बड़ी बातें

वयस्कों के लिए आधार एनरोलमेंट की 1 महीने की विशेष विंडो तय की गई थी।
विंडो बंद होने के बाद अब नए आधार कार्ड नहीं बनेंगे।
18 साल से कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट फिलहाल जारी रहेगा।
पुराने आधार कार्ड धारक अपने कार्ड को अपडेट और करेक्शन करा सकते हैं।

असम सरकार के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि राज्य में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे प्रवासियों को आधार कार्ड बनवाने से रोका जा सके। सरकार का कहना है कि बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां वयस्क लोगों ने गलत जानकारी देकर नया आधार बनवाने की कोशिश की।

      सरकार का कहना: “हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर ग़ैर-क़ानूनी प्रवासियों के आधार कार्ड बन रहे थे। अब इस पर सख़्ती ज़रूरी थी। लोगों को पहचान पत्र के वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।”
    

⚖️ फैसले का असर

कई नए कॉलेज जाने वाले छात्र और नौकरी खोजने वाले युवा प्रभावित होंगे।
बैंकिंग, मोबाइल सिम और सरकारी योजनाओं से जुड़ने में कठिनाई बढ़ सकती है।
जो लोग अब तक आधार कार्ड नहीं बनवा पाए थे, उन्हें वैकल्पिक पहचान पत्र पर निर्भर रहना होगा।
राज्य में पहचान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइन बनाई जा सकती है।

🔍 पृष्ठभूमि

भारत में आधार कार्ड को नागरिक की पहचान के लिए सबसे बड़े डिजिटल आईडी सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल सरकारी योजनाओं बल्कि बैंकिंग, पासपोर्ट, मोबाइल सिम, और टैक्स जैसे क्षेत्रों में भी ज़रूरी है। असम जैसे राज्यों में इसे लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है क्योंकि यहां ग़ैर-क़ानूनी प्रवास और नागरिकता से जुड़े सवाल हमेशा चर्चा में रहते हैं।

2019 में जब असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया हुई थी, तब भी आधार कार्ड के इस्तेमाल और विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। अब इस नए फैसले के बाद राज्य में फिर से नागरिकता और पहचान को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ हो सकती है।

🗣️ विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह आम नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगाने जैसा कदम है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रही है और इससे गरीब तथा दूरदराज़ इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

📢 आगे क्या?

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बच्चों और आधार कार्ड धारकों के लिए अपडेट और सुधार की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन वयस्कों के लिए नए एनरोलमेंट की अनुमति तभी दी जाएगी जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक नई नीति बनाएंगी।